کیا گوشت کھانا جرم ہے ‘बीफ’ खाना ज़ुर्म है?

ایس اے ساگر

ملک میں جہاں گائے کے گوشت کھانے کے سلسلہ میں بحث جاری ہے اور فساد برپا ہیں ، غنیمت ہے کہ ایک مفاد عامہ کی عرضی کو مسترد کرتے ہوئے مدراس ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ
"گائے کے گوشت کھانا جرم نہیں هے قانون کی کسی کتاب میں کھانے کی عادتوں کا ذکر نہیں هے. جبکہ اپیل دائر کرنے والے شخص نے مطالبہ کیا تھا کہ پلانی مندر کے ارد گرد کے علاقے میں لگنے والی مسلمانوں کی گوشت دکانیں کو ہٹایا جائے.
جسٹس اے منی کمار اور سی ٹی سیلوم کی ڈویژن بنچ نے واضح کردیا کہ،
تعزیرات ہند میں ایسا کہیں نہیں کہا گیا ہے کہ نان ویج کھانا جرم ہے. اسی لئے کسی بھی مذہب میں کھانے کی عادات کے سلسلہ میں کوئی قانون نہیں ہے. لہذا، درخواست گزار کا یہ کہنا کہ بیف کھانا ایک جرم ہے، اسے منظور نہیں کیا جا سکتا.
درخواست گزار نے کہا تھا کہ دکاندار مندر کے پاس بیٹھ کر گوشت یا دیگر نان ویج كھاتے ہیں. اس کی وجہ سے ہندوؤں کے جذبات مجروح ہوتے ہیں، لیکن کورٹ نے اس دعوے کو تسلیم کرنے سے انکار کر ديا. واضح رہے کہ درخواست گزار پیشے سے وکیل اور ہندو مننیتر كشگم کے صدر ہیں.

'Statutes don’t say eating beef is an offence,

Ruling that beef eating is not an offence under the Indian Penal Code, according to reports, the Madras High Court bench here said that there is no restriction on the eating habits of people belonging to different religious denominations under any other law as well.

Justices S. Manikumar and C.T. Selvam made the observation while dismissing a public interest litigation petition that sought eviction of shopkeepers who eat beef on the Girivalam (circumambulation) pathway around the Dhandayuthapaniswamy Temple at Palani in Dindigul district.

The judges said: “Claiming to be a practising lawyer and under the garb of president Hindu Munnetra Kazhagam, K. Gopinath, party-in-person, is before us, seeking for a writ of mandamus.

“Nowhere in the Indian Penal Code it is stated that eating non-vegetarian food is an offence. There is no law touching eating habits of any religion and in such a view of the matter, the contention of the petitioner that eating beef is an offence cannot be accepted,” the Bench said.

“He wants a direction to the respondents (Hindu Religious and Charitable Endowments Department officials) to remove shops run by persons belonging to Islam, and other religions, where they are eating beef insulting the religious faith of the devotees and creating disharmony,” Justices S. Manikumar and C.T. Selvam said in the order.

Though the petitioner had contended that causing discomfort to the devotees by consuming beef on the pathway was a punishable offence, the judges said that he had not produced even a scrap of paper to prove that Muslims had put up shops around the temple.

“The petitioner has also not substantiated that people belonging to religions other than Hinduism cannot have any shops in the property… The further contention that by eating non-vegetarian food they have created discomfort to Hindu devotees is also not substantiated.”

Writing the judgement, Mr. Justice Manikumar also lamented the increasing abuse of PIL jurisdiction in the recent years. “Administration of justice should not be for any publicity, private or political interest. There must be real and genuine public interest,” he said.

Statutes don’t say eating beef is an offence: High Court - The Hindu - http://m.thehindu.com/news/cities/Madurai/statutes-dont-say-eating-beef-is-an-offence-high-court/article8400897.ece

‘बीफ’ खाना ज़ुर्म है?

देश में जहां बीफ खाने को लेकर बहस जारी है और दंगे फसाद किये जा रहे हो ,वही एक जनहित याचिका को खारिज करते हुए मद्रास हाई कोर्ट ने कहा है कि बीफ खाना अपराध नहीं है।कानून की किसी किताब में खाने की आदतों को लेकर जिक्र नहीं है।याचिकाकर्ता ने मांग की थी कि पलानी मंदिर के आसपास के इलाके में लगने वाली मुसलमानों की मीट शॉप्स को हटाया जाए। जस्टिस ए.मणिकुमार और सीटी सेल्वम की डिविजन बेंच ने कहा, भारतीय दंड संहिता में ऐसा कहीं नहीं कहा गया है कि नॉनवेज खाना अपराध है।

इसीलिए किसी भी धर्म में खाने की आदतों को लेकर कोई कानून नहीं है। लिहाज़ा, याचिकाकर्ता का यह कहना कि बीफ खाना एक अपराध है, इसे मंजूर नहीं किया जा सकता।| याचिकाकर्ता ने कहा था कि दुकानदार मंदिर के पास बैठकर बीफ या अन्य नॉन वेजखाते हैं। इसकी वजह से हिंदुओं की भावनाएं आहत होती हैं, लेकिन कोर्ट ने इस दावे को मानने से इनकार कर दिया।मालूम हो की याचिकाकर्ता पेशे से वकील और हिंदू मुन्नेत्र कषगम के अध्यक्ष हैं।