अल्पसंख्यकों को विशेष अधिकार

भारतीय संविधान में धार्मिक और भाषायी अस्पसंख्यकों को अनुच्छेद 29 और 30 में विशेष अधिकार दिए हैं ।

1- अनुच्छेद 29(1) के अनुसार किसी भी समुदाय के लोग जो भारत के किसी राज्य मे रहते हैं या कोई क्षेत्र जिसकी अपनी आंचलकि भाषा, लिपि या संस्कृति हो , उस क्षेत्र को संरक्षित करने का उन्हें पूरा अधिकार होगा। ये प्रावधान जनप्रतिनिधित्व कानून 1951 के तहत है ।

2-अनुच्छेद 30(1) के तहत सभी अल्पसंख्यकों को धर्म या भाषा के आधार पर अपनी पसंद के आधार पर अपनी शैक्षिक संस्था को स्थापित करने का अधिकार है  ।

3-संविधान में अल्पसंख्यक शब्द को परिभाषित  नहीं किया गया है

अल्पसंख्यकों को शिक्षा

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986-में समानता औऱ सामाजिक न्याय के हित में शैक्षणिक रुप से पिछड़े अल्पसंख्यकों की शिक्षा पर विशेष बात कही गयी है । 1992 में इसमें दो नई योजनाएं जोड़ दी गयी ।

1-शैक्षिक रुप से पिछड़े अल्पसंख्यकों के लिए गहन क्षेत्रीय कार्यक्रम

2-मदरसा शिक्षा आधुनिकीकरण वित्तीय सहायता योजना 1993-94 के दौरान शुरु की गयी ।

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्था आयोग का गठन 2004 में किया गया । जिसके तहत अस्पसंख्यक संस्थाएं अनुसूचित विद्यालय से स्वयं को संबद्ध कर सकती हैं। वर्तमान में दिल्ली विश्वविद्यालय , पूर्वोत्तर पर्वतीय विश्वविद्यालय , असम विश्वविद्यालय, नागालैंड विश्वविद्यालय और मिजोरम विश्विविद्यालय इस सूची में आते हैं ।

अल्पसंख्यकों की शिक्षा संबंधी योजनाएं

 मानव संसाधन विकास केंद्र की शैक्षिक योजनाएँ

1-शैक्षिक रुप से पिछड़े अल्पसंख्यकों के लिए एरिया इंटेनसिव प्रोग्राम।

    क-इस प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य उन भागों में जहां शिक्षा में पिछड़े हुए अल्पसंख्यक भारी संख्या में रहते हैं, वहां शिक्षा के लिए सुविधा मुहैया कराना।

2-मदरसा शिक्षा को माडर्न बनाने के लिए वित्तीय सहायता

3-फारसी और अरबी भाषा के क्षेत्र में काम करने वाली संस्थाओं को वित्तीय सहायता।

4-अल्पसंख्यकों को प्रतियोगिताओं के लिए तैयार करने के लिए कोचिंग क्लासों के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वित्तीय सहायता

3-केंद्रीय वक्फ परिषद तकनीकि संस्थानों तथा वोकेशनल कोर्स करने वालों को वजीफा तथा वित्तीय सहायता देती है ।

4-मौलाना आजाद शिक्षा फाउंडेशन आवासीय स्कूलों, तकनीकि/प्रोफेशनल संस्थानों, हास्पिटल, पिछड़े अस्पसंख्यकों को कोचिंग देने के लिए वित्तीय सहातयता प्रदान करता है ।

मदरसा शिक्षा के आधुनिकीकरण के लिए वित्तीय सहायता योजना

1-यह योजना पूरी तरह स्वैच्छिक है। इसको वित्तीय सहायता केंद्र सरकार द्वारा प्राप्त है ।

2-इसमें शिक्षा विभाग द्वारा प्राचीन संस्थानों में गणित , अंग्रेजी , हिंदी आदि जैसे विषय लागू हैं।

3-इस योजना को ग्रहण करना मदरसों की इच्छा पर निर्भर करता है ।

4-इसका उद्देश्य प्राचीन संस्थानों जैसे मकतबा, मदरसों में आधुनिक शिक्षा को बढावा देने के लिए वित्तीय सहायता देना है।

5-इस योजना  से संबंधित जानकारी के लिए - मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग), नई दिल्ली से संपर्क करें।

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के कार्य

1-अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के लिए केंद्र तथा राज्य सरकारों द्वारा बनाए गए रक्षा उपायों को लागू करने की वकालत करना ।

2-अल्पसंख्यकों को रक्षा के उपायों तथा अधिकारों से वंचित किए जाने की सुनिश्चित शिकायतों को देखना तथा उन्हें उपयुक्त प्राधिकारी के पास ले जाना

3-अल्पसंख्यकों के विरुद्ध भेदभाव की समस्या का अध्ययन करना तथा उसको दूर करने के लिए सुझाव देना ।

4-अल्पसंख्यकों के सामाजिक-आर्थिक तथा शैक्षिक विकास के मुद्दे का अध्ययन करना तथा विश्लेषण करना ।

5-केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा चुनी गई किसी भी अल्पसंख्यक समुदाय के संबंध में उपयुक्त मापदण्ड सुझाना।

6-केंद्र सरकार को अल्पसंख्यक के सामने आयी मुश्किलों से संबंधित समय-समय पर या विशेष रिपोर्ट देना ।

7-तथा कोई भी अन्य मुद्दा जिसे केंद्र सरकार आयोग को सोंपे।

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की शक्तियां

आयोग के पास उपरोक्त कार्यों को करने के लिए दीवानी अदालत की शक्तियां हैं ।

1-भारत के किसी भी भाग से किसी भी व्यक्ति को समन भेज कर उसकी हाजिरी लगाना तथा उसे शपथ दिलाकर परखना ।

2-किसी भी दस्तावेज को खोजना तथा प्रस्तुत करने के लिए कहना।

3-हलफनामों पर गवाही लेना।

4-किसी भी न्यायालय या सरकारी दफ्तर से पब्लिक रिकार्ड की मांग करना ।

5-गवाहों तथा दस्तावेजों की जांच के लिए आदेश जारी करना ।

6-कोई भी अन्य निर्धारित मुद्दा ।

 राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग , 1997

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के कार्य

1-अस्पसंख्यकों के सुरक्षा उपायों का मूल्यांकन तथा अनुश्रवण करना ।

2-सरकार के अन्य महकमों को सुझाव देना।

3-अल्पसंख्यकों को अधिकारों या सुरक्षा उपायों से वंचित करने की शिकायतों पर गौर करना।

4-आयोग को दिए गये मुद्दो पर विचार करना ।

विशिष्ट शिकायतों का निपटारा

1-अल्पसंख्यकों को उनके अधिकारों या सुरक्षा उपायों से वंचित कनरे की शिकायतों को कोई भी व्यक्ति या संस्था आयोग तक पहुंचा सकती है ।

2-शिकायत चेयरमैन या सचिव को संबोधित की जा सकती है ।

3-किसी भी शिकायत को सुलझाने के लिए कोई फीस नहीं ली जाती है , जब तक कि इससे संबंधित कोई निर्देश ना मौजूद हों।

निम्नलिखित शिकायतों को आयोग नहीं स्वीकार करेगा

1-ऐसी शिकायतें जो अल्पसंख्यक अधिकार, स्थिति एवं सुरक्षा उपायों से संबंध नहीं रखती हो।

2-उन मुद्दों को जो न्यायालय के समक्ष मौजूद हों।

3-उन मुद्दों पर जिनके लिए उचित प्रशासनिक एवं न्यायिक समाधान मौजूद हों, लेकिन उन्हें इस्तेमाल नहीं किया गया हो।

4-वह घटनाएं जो एक वर्ष या उससे अधिक पुरानी हों।

5-वह शिकायतें जो अस्पष्ट, अज्ञात, कृत्रिम नाम या छिछोरा हों।

6-वह शिकायतें जो आयोग को सीधी ना भेजी गयी हों , लेकिन किसी और को भेजी गई शिकायत की प्रतिलिपि के लिए हो।

आयोग की शिकायतों के प्रकार 

1-वह शिकायतें जो नियमित याचिका के रुप में आयोग के हस्तक्षेप के लिए हों।

2-वह शिकायतें जो विशिष्ट शिकायतों को सुधारने के लिए आयोग के हस्तक्षेप के लिए हों।

3-वह जो किसी सुविधा , राहत या सुधार के लिए आयोग की मदद के हस्तक्षेप के लिए हो।

4-1 औऱ 2 में रखी गयी शिकायत को किसी भी समय क में हस्तांतरित किया जा सकता है ।

5-1,2,3 वर्ग की शिकायतों के लिए आयोग विशेष रजिस्टर रखेगा। हर शिकायत को विशिष्ट नंबर के साथ वर्ग भी दिया जायेगा।

6-हर शिकायतकर्ता को फार्म बी दिया जायेगा , जिसे उसे निर्धारित सीमा में भरना होगा।

7-निर्देश के अतिरिक्त शिकायत तभी दर्ज की जायेगी, जब शिकायतकर्ता इस फॉर्म को भरकर जमा कराएगा।

8-यदि शिकायत को किसी भी उल्लेखित कारण से स्वीकार नहीं किया जायेगा तो वह सुस्पष्ट कर दिया जायेगा।

9-1 वर्ग की शिकायतों का निर्णय या तो पूरा कमीशन करेगा या (निर्देश मिलने पर) कमीशन की बेंच करेगी।

10-कमीशन या बेंच इन मामलों का निपटारा करते समय जहां तक संभव हो सकेंगा अधिनियम की धारा 9(4) , दीवानी प्रक्रिया संहिता , 1908 के प्रावधानों तथा सूची में दिए गए उपयुक्त फॉर्म का प्रयोग करके निर्णय लेगा ।

11-बेंच के द्वारा लिए गये निर्णय की रिपोर्ट पूरे आयोग को दी जायेगी ,यदि आयोग उसमें कोई फेरबदल नहीं करता है तो उसे आयोग की रिपोर्ट मानी जायेगी ।

12-2 औऱ 3 वर्ग की शिकायतों को चेयरमैन किसी भी सदस्य या अफसर को देकर उसे उपयुक्त अधिकारी से संपर्क करने के निर्देश दे सकता है ।

13-इस तरह की शिकायतों को जब सदस्य/अफसर सीधे लेगा और अधिकारी से संपर्क करेगा तो उसे इसकी सूचना आयोग के चेयरमैन को देनी होगी ।

14-इन सभी केसों में सदस्य/अफसर या तो चेयरमैन की बताई हुई प्रणाली को अपनाएंगे या सूची में दिए गये फॉर्म को इस्तेमाल करेंगे।

15-आयोग स्वयं से /अल्पसंख्यक व्यक्ति/समूह/संस्था की कोई आम या विशेष तकलीफ पर जो मीडिया में आई हो, उस पर भी कार्यवाही कर सकता है , जरुरी नहीं कि उसे कोई विशिष्ट शिकायत प्राप्त हो ।

आयोग का सूचना पत्र

1-आयोग का सूचना पत्र 'भारत के अल्पसंख्यक' नाम से साल में तीन बार प्रकाशित किया जाता है ।

2-यह सूचना पत्र चेयरमैन के दफ्तर में तैयार और संपादित किया जाता है ।

3-सूचना पत्र अल्पसंख्यकों के अधिकारों, सुरक्षा उपायों, सुविधाओं, योजनाओं, राज्य सरकार तथा केंद्र सरकारों और अन्य संस्थाओं, संगठनों , एजेंसी की योजनाओं से संबंधित खबरें, सूचना , दृष्टिकोंण को प्रकाशित करता है ।

4- सूचना  पत्र आयोग के क्रिया कलापों तथा उसके सुझाव, निर्णय, रिपोर्ट औऱ अध्ययन आदि को भी प्रकाशित करता है ।